
धनगढी, माघ ११ : वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया जाने तयारीमा रहेका कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका गोरखबहादुर खवास शुक्रबार धनगढीको श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा खुशी मुद्रामा थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा शुक्रबार वैदेशिक रोजगार डेस्कको शुभारम्भ गरिएसँगै उनी खुशी देखिएका हुन् । सेवाग्राही खवासले भने, “यसअघिसम्म राजधानी काठमाडौँबाट श्रम स्वीकृति लिने क्रममा निकै खर्चिलो र विभिन्न कठिनाइको सामना गर्नुपर्थ्यो । अब भने मुक्ति पाइने भइयो ।”
नौ वर्षदेखि मलेशियाको जुस बनाउने कम्पनीमा कार्यरत खवासले त्यहाँ दैनिक आठ घण्टा काम गर्नुपर्ने कम्पनीको नियम रहेकामा थप समयमा गर्दा थप पारिश्रमिक समेत पाउने गरेको बताए । उनले भने, “श्रम स्वीकृति लिँदा हुने झमेला र तनाब सबै हटे, अब सिधै टिकट काटेर मलेशिया उड्न पाइने भयो ।”
साउदीमा स्काइफोल्डिङको काम गर्दै आएका धनगढी उपमहानगरपालिका—२ का अर्का सेवाग्राही रामबहादुर सिंहले पहिलोपटक आफ्नै गाउँठाउँमा श्रम स्वीकृति लिन पाउँदा ठूलो राहत मिलेको प्रतिक्रिया दिए । ‘‘अघिल्लो पटक मेनपावर कम्पनिमार्फत श्रम स्वीकृतिको कागजात बनाउँदा काठमाडौँमा बसोवासको खर्चबाहेक रु सात हजार शुल्क तिर्नुपरेको थियो’’ सिंहले भने, “अहिले आफैँले अनलाइनबाट ६ हजार पाँचसय रकम जम्मा गरेर आफ्नै ठाउँमा श्रम स्वीकृति मिल्दा सहज मात्र भएको छैन, विगतमा जस्तो दलालहरुको चङ्गुलमा पर्नुपर्ने र लामो लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ ।” सिंह वैदेशिक रोजगारीका लागि तेस्रो पटक सउदी जाने तयारीमा छन् ।
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले उनीहरु दुवै जनाको राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर टाँसेर हस्तान्तरण गर्दै वैदेशिक रोजगार डेस्कको शुभारम्भ गरेका हुन् । योसँगै सुदूर पश्चिम प्रदेशबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य औपचारिक रुपमा शुरु भएको छ ।
सो अवसरमा मन्त्री सुवेदीले सङ्घीयताको मर्मअनुरुप नै सरकारले प्रदेशस्तरबाट नै श्रम स्वीकृति दिन शुरु गरेको स्पष्ट पारे । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालले वैदेशिक रोजगार डेस्कबाट हुने कामले सेवाग्राहीको समय र पैसा बचत हुने हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालयका प्रमुख कृष्णानन्द जोशीले श्रम स्वीकृति प्रदेशस्तरबाट नै दिने व्यवस्था गरिएकाले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन समेत टेवा पुग्ने बताए । धनगढीमा स्थापना गरिएको वैदेशिक रोजगार डेस्कबाट छुट्टीमा आएर सोही मुलुकमा जान चाहनेलाई पुनः श्रम स्वीकृति (रि–इन्ट्री)को सेवा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारीमा जानेले भने राजधानीमा रहेको वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने जनाइएको छ ।
यस्तै मेनपावरमार्फत् जानेहहरुको हकमा सोही कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कामको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कम सङ्ख्यामा रहेको जनाइएको छ । यो प्रदेशबाट रोजगारीका लागि अन्य मुलुकभन्दा भारत जाने बढी सङ्ख्यामा रहेका छन् ।