मंगलबार, मंसिर ९, २०७७

प्रचण्ड–नेपाल समूह र ओलीले लिन सक्ने ‘एक्सन’

काठमाडौं, मंसिर ३ : पार्टीका केन्द्रीय संरचना सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा रहेका नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज सचिवालय बैठकले राजीनामाको माग गरे के गर्लान ? अहिले नेकपाका धेरै नेता तथा कार्यकर्ता यसकै प्रतिक्षामा छन्।

नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद फुटको नजिक पुगेको हिजोदेखि अहिलेसम्म जारी चरणवद्ध भेटघाटले संकेत गरेका छन्। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरे मात्रै सहमतिको वातावरण बन्न सक्ने अडान राख्दै आएका छन्।

ओली भने सबै विषयमा पुर्नविचार गर्न तयार हुने तर प्रधानमन्त्री कुनै पनि हालतमा नछोड्नेमा अडिग छन्। 

दुवै पक्ष आफ्ना अडानमा टसनमस भएपछि नेकपभित्र अब एकले अर्कालाई कसरी प्रहार गरेर आफू बलियो हुने भन्ने रणनीतिमा दुवै खेमा पुगेको देखिन्छ। 

प्रचण्ड–नेपाल समूहले लिन सक्ने सम्भावित कदम

प्रचण्ड–नेपाल समूह वैधानिक बाटोमा अघि बढ्न् देखिएको छ। पार्टीको विवाद विगत एक वर्षदेखि सहदै र सम्झौतासमेत गर्दै आएका उनीहरुले पार्टीको सबै केन्द्रीय संरचनामा आफूहरु बहुमतमा रहेको अंकगणितको अब सदुपयोग गर्नेछन्। 

त्यसैले प्रचण्ड–नेपाल समूहले आजको सचिावलय बैठकमा ओली समूह सहभागि नभए प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र स्थायी समिति बैठक डाक्ने निर्णय लिने सम्भावना देखिन्छ। स्थायी समितिको बैठकबाट पनि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको निर्णय गरेर उनीहरु संसदीय दलमा प्रवेश गर्नेछन्। संसदीय दलमा सुरुमा बैठक डाकेर त्यही बहुमतबाट ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने वा सिधै संसदको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहितको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने मध्य एउटा बाटोमा उनीहरु अघि बढ्न सक्छन्। 

यी कुनै पनि निर्णय ओलीले स्वीकार नगरे प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई नेकपाको औपचारिक निर्णयबाट अनुशासनको कारवाही गरेर साधारण सदस्यबाट समेत हटाउन सक्छ। जसले पनि ओलीको प्रधानमन्त्रीको पद गुम्ने छ। संविधानमा दलको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट स्वतह पदमुक्त हुने प्रावधान राखेको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीले लिन सक्ने सम्भावित एक्सन?

पार्टीको सचिवालय हुँदै संसदीय दल र स्थायी समितिले राजीनामा मागे विधानत ओलीले तत्कालै प्रधानमन्त्री पद छोड्नु पर्ने हुन्छ। कम्युनिष्ट पार्टीमा पार्टीको निर्णयनै अन्तिम निर्णय हुने गर्छ। पछिल्लो गतिविधिले अन्तत सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने संकेत गरेको देखिन्छ। 

सचिवलायले आफ्नो राजीनामा माग्छ भन्ने ओलीलाई प्रष्ट जानकारी छ। उनले पनि पार्टीको बुहमतको निर्णयलाई कसरी सामाना गर्ने भन्ने रणनीति बनाई सकेका छन्। 

आजको सचिवालयमा प्रष्ट विभाजन भएर अघि बढे ओलीले सबैभन्दा पहिला गर्ने भनेको यसअघि जारी गरेको दल फुटाउ अध्यादेश ब्युत्याउने हो। उनले पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका आफ्ना ‘खाटी मान्छे’ कति छन्? सोही प्रतिशतका आधारमा दल फुटाउ अध्यादेश जारी गर्ने छन्। उनको यो अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट एक मिनेट पनि ढिला नगरी अघि बढ्ने छ। जसले ओलीले पार्टीको निर्देशन अटेर गरेर नयाँ दल बनाउन बाटो खुल्ने छ। 

नयाँ दल बनाएपछि उनको सत्ता केही समय अवश्य लम्बिने छ। किनकी उनले संसदमा म बहुमत देखाउँछु भन्न पाउने छन्। यदी उनले बहुमत सावित गर्न सकेनन भने ओलीको प्रधानमन्त्रीकाे वैधानिक रुपमा बहाल रहदैन। त्यसपछि अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अधि बढ्ने छ। 

राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीले यो वैधानिक बाटोनै अंगिकार गर्छन भन्ने छैन। उनले असंवैधानिक बाटोमा पनि अघि बढ्ने सम्भावनाम नभएको होइन। बालुवाटारभित्र संकटकाल घोषणा गरेर मध्यवधि चुनाव घोषणा गर्ने विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ। ओलीले यो असंवैधिनक बाटोमा अघि बढे भने निर्णायक तहमा अदालत पुग्छ। अदालतले त्यसलाई सदर गर्छ वा बदर, त्यो निर्णयका आधारमा ओलीको राजनीतिक भविष्य टुंगो लाग्ने छ। यो कदममा ओली अघि बढे र अदालतले उनको मध्यवधि निर्वाचन गर्ने निर्णय बदर गर्‍यो भने ओलीको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुन्छ। यदी अदालतलाई प्रभावमा पार्न सकेर उक्त निर्णय सदर भयो भने ओली फेरि सत्ताको केन्द्रमै हुनेछन्। 

ओलीले लिन सक्ने एक्सन यी दुई बाहेकका अरु देखिदैन। 

 Published Date: Wednesday, 18th November 2020 12:00:00 pm