काठमाडौं– कोभिड–१९ खोपका लागि ‘खोप कोष’ स्थापना गरेर सरकारले मगन्ते प्रवृत्ति नत्यागेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सरकारसँग रकम अभाव भएर खोप कोष स्थापना नगरिएको प्रस्ट पारेका छन् । कोरोना खोप खरिदका लागि सरकारसँग आवश्यक बजेट रहेको जानकारी दिँदै त्रिपाठीले केही संघसंस्थाले सरकारलाई सहयोग गर्न चाहेकाले खोप कोष स्थापना गरिएको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘कतिपय संघसंस्थाले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि योगदान गर्न चासो देखाएकाले त्यो सूचना प्रकाशन गरिएको हो ।’
त्रिपाठीले कोरोनाविरुद्धको खोप प्राप्तिका लागि करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको बताए । मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार सरकारले कुल जनसंख्याकाे ७२ प्रतिशतलाई खोप दिने लक्ष्य लिएको छ, जसमध्ये केही प्रतिशतलाई निःशुल्क खोप दिइनेछ ।
उनका अनुसार सरकारले कुल ७२ प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत खोप कोभ्याक्सको सुविधाअन्तर्गत प्राप्त गर्नेछ। त्यसमा तीन प्रतिशत अग्रपंक्तिमा बसेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मी पर्ने र बाँकी १७ प्रतिशतमा ५५ वर्षमाथिका जोखिम बढी देखिएका मानिसमा दिइने बताइएको छ।
चौध वर्षमुनिका बालबालिकालाई र गर्भवतीका लागि यो खोप लगाउन नमिल्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकमा भाग लिन भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कोरोनाविरुद्धको खोप प्राप्तिका विषयमा कुराकानी गर्ने बताइएको छ ।
ज्ञवालीले भ्रमणकै क्रममा भारतसँग कोरोनाविरुद्धको खोप सहयोग माग्ने आशंका गर्दै सरकारको विरोध भएपछि मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भारतबाट खोप अनुदानमा नभई खरिद गरेर ल्याउने विषयमा छलफल हुने बताएका छन् । उनले भने, '‘कोरोनाविरुद्धको खोप मागेर होइन, किनेर ल्याइन्छ ।’
उनले कोरोनाविरुद्धको खोप प्राप्तिका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
