ओलीको तेस्रो सत्तारोहण- शपथदेखि नै दिनगन्ती सुरु

काठमाडौं, वैशाख ३१ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार अपराह्नदेखि तेस्रो कार्यकालका लागि सत्तारोहण गरेका छन्। करिब दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुरु भएको उनको दोस्रो सत्तारोहण सुविधाजनक बहुमत हुँदै अल्पमतमा पुगेर बिराम लाग्यो। अल्पमतकै प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो कार्यकाल उनले कसरी सुरु गरे भन्‍ने गौण विषय हो। किनकि, शपथग्रहण गरेकै दिनदेखि उनको यो कार्यकालको दिनगन्ती सुरु भएको छ।

संघीय संसद्मा चौथो ठूलो दल जसपाको महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई तेस्रोपटक सत्तारोहणका लागि मार्गप्रशस्त गरिदियो। तर, त्यो महन्थ-राजेन्द्र समूहको फगत राजनीतिक कपट मात्र ठहरिएको छ, अहिलेसम्म। अहिलकै अवस्था विश्लेषण गर्दा ओलीको तेस्रो सत्तारोहण प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालभरिका लागि नभएको महसुस हुन्छ। फेरि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्‍वासको मत लिनैपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री ओली छन्। त्यतिबेला पनि उनले संघीय संसद्बाट विश्‍वासको मत नपाउने जोखिम छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उनलाई विश्‍वासको मत दिने छैनन् नै, जसपाको यो समूहले पनि ओलीको पक्षमा मतदान गर्नेमा सन्देह छँदैछ। त्यसैले आगामी २१ महिना आफ्नो सरकारको निरन्तरताको सुविधामा प्रधानमन्त्री ओली तत्काललाई देखिँदैनन्।

विश्‍वासको मत अस्वीकृत भए के हुन्छ ? संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको अभ्यास सुरु हुन्छ। अनि त्यतिबेला पनि कसैले बहुमत दाबी गर्न नसक्ने परिस्थितिमा मुलुक नयाँ निर्वाचनको तयारीमा होमिने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ। र, त्यो ५ पुस ०७७ मा हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर घोषणा गरिएकोजस्तो असंवैधानिक निर्वाचन हुने छैन। मुलुकले वैधानिक निर्वाचनको बाटो तय गर्नेछ।

महन्थ-राजेन्द्र समूहको ‘मुभ’लाई यसकारण राजनीतिक कपट संज्ञा दिन सकिन्छ, यो समूहले चाहेको भए आगामी २१ महिना स्थिर सरकार दिन सक्थ्यो। र, उनीहरूले भन्‍ने गरेको ‘मधेशका मुद्दा’ सम्बोधन गर्न त्यही सरकारले सक्ने थियो। अझै पनि समय छ- पार्टी फुटाएर भए पनि यो समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तालाई आगामी २१ महिना भरथेग गर्न सक्छ। तर, ओलीलाई सत्ताबाट ओर्लिन पनि नदिने र स्थिर बन्‍न पनि नदिने रणनीतिमा यो समूह अहिलेसम्म देखिन्छ।

कोभिड महामारीको यो सन्त्रासबीच महन्थ-राजेन्द्र समूहले कसको चाहना पूरा गरिरहेको छ भन्‍ने दुवै नेताको पछिल्लो दौडधुपले प्रष्‍ट गर्छ। महामारीबीच बालुवाटार र शीतलनिवाससँगै पटक-पटक लैनचौरको फेरो मारेका दुई नेताले कसको स्वार्थसिद्ध गर्न सघाइरहेका छन् भन्‍ने शब्दमा व्यक्त गरिरहनु नपर्ला।

५ कात्तिक ०७७ मा भारतीय गुप्तचर एजेन्सी 'र'का प्रमुख सामन्त गोयलको काठमाडौं दौरापछि सतहमा देखिएको नेपाली राजनीतिको अस्थिरताको कोर्सको पटाक्षेप भइसकेको छ र अब त्यसको अन्त्य पनि जरुरी छ।

तथापि, महन्थ र राजेन्द्र प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अझै भरपर्दा सहयोगी सावित भएका छैनन्। पहिलो- लगभग विभाजनको डिलमा रहेको एमालेमा एकताको बाटो तय भएको छ। दोस्रो- प्रधानमन्त्री ओली आफैँ समस्यामा छन्। तुरुन्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु छ, जुन सदनबाट बहुमतका आधारमा पारित हुने सम्भावना न्यून छ। अनि, त्यसलगत्तै १५ जेठभित्र आगामी आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेट ल्याउनुपर्ने हतारोमा सरकार छ। त्यो पनि बहुमत नपाउँदा संकटमा पर्नेछ। यी दुवै प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने परिस्थिति हुन्।

नैतिकताका आधारमा राजिनामासम्म नपुग्न प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुअघि नै विश्‍वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। जानकारहरूको बुझाइमा पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अस्वीकृत हुने बाटोसम्मको यात्रा तय गर्ने ‘मुड’मा प्रधानमन्त्री छैनन्। त्यसअघि नै विश्‍वासको मत लिँदा महन्थ-राजेन्द्र समूहले जसपा फुटाएर ओलीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना रहेको सोही पार्टीको उपेन्द्र-बाबुराम समूहका एक केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यको दाबी छ। र, विश्‍वासको मत दिएपछि सरकारमा सहभागी हुने भित्री समझदारी रहेको दाबी उनको छ।

सरकारलाई समर्थन गर्ने र सत्तामा जाने भएपछि जसपामा उपेन्द्र-बाबुराम समूहका दुईजनासम्म सांसद पनि महन्थ-राजेन्द्र समूहको पछि लाग्ने सम्भावना बलियो छ। अहिले नै महन्थ र राजेन्द्रसँग १५ जना सांसद भक्तपुरको रिसोर्टमा देखिएका छन्। सोही समूहका राजकिशोर यादव बाबु बिरामी भएका कारण रिसोर्टमा पुगेका छैनन्। उक्त समूहका खम्बा मानिएका लक्ष्‍मणलाल कर्ण पनि बिरामी भएकाले रिसोर्टमा देखिँदैनन्। उपेन्द्र-बाबुराम समूहका थप दुई सांसद महन्थ-राजेन्द्र समूहमा जाँदा १९ जना पुग्नेछन्। त्यो भनेको एमालेका एक सय २१ सहित एक सय ४० सांसदको उपलब्धता हो। र, यो गठजोड तयार भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी २१ महिना सरकार सञ्‍चालन गर्न पाउने छन्।

त्यस्तो अंकगणितको प्रभाव भने प्रदेश-२ को सरकारमा देखिनेछ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई धरापमा परेको सत्ता जोगाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग हारगुहार गर्नुपर्नेछ।

तथाप, कोभिड महामारीबीच जोखिमपूर्ण रूपमा चुनावमा होमिनुभन्दा थप २१ महिना स्थिर सरकार दिएर आवधिक निर्वाचनमा जानु नै प्रधानमन्त्री ओलीका लागि हितकर हुने देखिन्छ। महामारीबीच चुनावमा जानु कति जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्‍ने भारतमा नियन्त्रणबाहिर पुगेको कोरोना संक्रमणबाट पनि पाठ सिक्नु जरुरी छ। यसबीचमा विभिन्‍न राज्यमा भएका विधानसभा निर्वाचन, चुनावी र्‍याली र कुम्भमेलाजस्ता गतिविधिले भारत अहिले विश्‍वमै सबैभन्दा बढी महामारीको प्रकोप फैलिएको मुलुकमा दर्ज भएको छ। खला सिमाना भएका कारण बाँकी विश्‍वले नेपाललाई पनि महामारी नियन्त्रणबाहिर पुग्दै गएको सूचीमा राखेका छन्। दैनिक उकालो लागेको संक्रमित र मृतकको संख्याले पनि त्यसैलाई पुष्‍टि गर्छन्।

रह्यो एमालेको माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहको आगामी यात्राको कुरा। आफ्नै पार्टीमा रहने उक्त समूहको निर्णय शतप्रतिशत सही छ। र, पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग बढेको संवादबाट पनि एमाले विभाजनबाट एकतातर्फ फर्किएको संकेत मिल्छ। तर, नेपाल-खनाल समूहले कांग्रेस, माओवादी र जसपा उपेन्द्र-बाबुराम समूहबाट सधैँका लागि विश्‍वास गुमाएको छ। अन्तिम समयसम्म पनि सांसदबाट सामूहिक राजिनामा दिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई दोहोरिन नदिने आश्‍वासनमा यो समूहले तीन दललाई भुल्यायो। र, अन्तिममा राजिनामा टरेको अभिव्यक्ति दिएर विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्‍न नदिन भूमिका वहन गर्‍यो।

अब फेरि भविष्‍यमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीबाट पीडित बनेको भन्दै सडकमा आएर रोइकराइ गर्ने हैसियत यो समूहले गुमाएको छ। फेरि पनि त्यस्तो रुवाबासी यो समूहले गरेमा जनताले पनि पत्याउने छैनन्। र, कलाहीन नाटकको संज्ञा दिँदै बेवास्ता गर्ने छन्। अहिलेलाई एमाले हृदयदेखि नै मिलेको हो भने त्यही अवस्थालाई निरन्तरता दिनुमै यो समूहको हितमा हुनेछ। खासमा, सत्ता अंकगणितको खेलमा कोही सबैभन्दा अविश्‍वासिलो दरियो भने त्यो नेपाल-खनाल समूह नै हो। अब कुनै वाद र सिद्धान्तको रटान लगाउनुको औचित्य पुष्‍टि हुने छैन, यो समूहका लागि। त्यसैले आगामी दिनमा पार्टी अध्यक्ष ओलीकै पछाडि लागेर या पार्टीभित्रै चुपचाप सहँदै राजनीति जोगाउनु नै यो समूहका लागि श्रेयष्‍कर हुनेछ। त्यसै पनि, एमालेभित्रको अन्तरद्वन्द्व अन्य दल र नागरिकको चासोको विषय पनि होइन। त्यसैले अब सडकमा आएर राज्य सञ्‍चालन र नागरिकको दैनिकी ‘डिस्टर्ब’ गर्ने अधिकार नेपाल-खनाल समूहसँग रहने छैन।

 Published Date: Friday, 14th May 2021 5:14:00 pm