सामाजिक न्यायमा अग्रणी देउवा

मुलुकमा पछिल्लो समय समानुपातिक समावेशीसँगै उत्पीडित समुदायलाई विशेषाधिकारको अभ्यास भइरहेको छ। नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक इतिहास हेरी वर्तमानमा जे अभ्यास भइरहेका छन्, सामाजिक न्यायका दृष्टिले यी नितान्त आवश्यक थिए। पछिल्ला परिवर्तनका श्रेय लिन देशमा विभिन्न पार्टीले आ–आफ्नै डम्फु अगाडि सार्छन्। यसमा विभिन्न दलको आ–आफ्नै भूमिका रहेको सत्य हो। र, यो पनि सत्य हो– नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा दलित, जनजाति, महिला, उत्पीडित वर्ग र क्षेत्रको पक्षमा लड्दै आएका थिए र छन्।  

नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा उनको भूमिका खोज्न उनकै राजनीतिक इतिहास नियाल्नुपर्ने हुन्छ। धेरै कुरा इतिहासले नै पुष्टि गर्छन्।

न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र शान्तिका अथक योद्धा देउवाको जन्म २००३ साल जेठमा डडेल्धुरा जिल्लाको असीग्राममा भएको थियो। उनले प्राथमिक शिक्षा डडेल्धुराकै असीग्राम प्राथमिक विद्यालयमा आर्जन गरे। निम्न माध्यमिक शिक्षा महेन्द्र मावि तथा माध्यमिक शिक्षा सीताराम मावि उच्चकोट डोटीबाट लिए। स्कुले जीवनदेखि नै राजनीतिप्रति सचेत थिए। त्यतिबेलादेखि नै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको खम्बा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिलाई उनले आफ्नो आदर्श बनाउन थालिसकेका थिए। एलएसली दिएपछि उच्च शिक्षाका लागि भारत जाने परम्परा बनिसकेको थियो। तर, देउवाले भारत नगई नेपालमै उच्च शिक्षा लिने निधो गरे। २०२१ सालमा काठमाडौंस्थित त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भए।

तत्कालीन राज महेन्द्रले कांग्रेस नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी मुलुकमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लादेको जर्जर अवस्था थियो। निरंकुशताका विरुद्ध देउवा नेवि संघको राजनीतिमा सक्रिय रहे। पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध विद्यार्थीलाई संगठित गर्दै मोर्चाबन्दी गरे र संघर्षमा होमिए। विभिन्न समयमा पटकपटक पक्राउ परे। निडर स्वभावका उनी विद्यार्थीको हकहितका लागि कलेजका प्राध्यापकसँग झगडा समेत गर्न पछि पर्दैनथे। नेवि संघमा सक्रिय भएर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागिपरे। २०२८ सालमा पहिलोपटक नेपाल विद्यार्थी संघको सभापतिमा विजयी भए। नेविसंघको नेतृत्वमा आएपछि उनले आफ्नो राजनीति झन् सशक्त रुपमा अगाडि बढाए। विद्यार्थी राजनीतिमा आफूलाई अब्बल साबित गरेका थिए देउवाले। यसै भएर बिपी कोइरालाले सुदूरपश्चिममा पार्टीको जिम्मेवारी दिएर खटाएका थिए। जतितिबेला उहाँ भारतको बाटोबाट दुःख कष्ट सहँदै दार्चुला, बैतडी हुँदै डडेल्धुराका गाउँगाउँमा पुगे।

२०३६ सालको जनमतसंग्रह घोषणादेखि नै बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनाका लागि मुलुक आन्दोलित थियो। निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था उत्कर्षमा पुगेको थियो। बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि २०४६ मा नेपाली कांग्रेसले पहिलो जनआन्दोलनको उद्घोष समेत ग¥यो। त्यतिबेला देउवा लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा अध्ययन गरिरहेका थिए। २०४६ चैत २६ गते राती तत्कालीन राजा वीरेन्द्र बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गर्न बाध्य भए। कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भई संविधान जारी भयो। देउवा लन्डनबाट नेपाल फर्किए र पुनः कांग्रेस राजनीतिमा दिलो ज्यान दिएर सक्रिए बने।

२०४८ सालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भई कांग्रेसले बहुमत प्राप्त ग¥यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा देउवा गृहमन्त्री बने। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी निर्विवाद ढंगले कुशलतापूर्वक सम्हालेर उहाँले सरकारमा परिपक्वपन र दक्षता देखाए। २०५१ सालमा मुलुकले मध्यावधि निर्वाचनको सामना गर्नुप¥यो। चुनावपछि तत्कालीन नेकपा एमाले संसद्मा ठूलो दल बन्यो। ठूलो दलको हैसियतमा नौ महिना प्रधानमन्त्री रहेका मनमोहन अधिकारीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुको सट्टा पुनः संसद विघटन गरे। त्यसपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भयो र संसद् विघटन बदर भयो। संसद पुनःस्थापनापछि गठित सरकारमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्दै मुलुकको नेतृत्व सम्हाले गृहमन्त्री बनेको पाँच वर्षभित्रै उनी मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न पुगे।

राजनीतिको धेरै उतारचढाव खेपेका देउवाले कांग्रेसभित्रको बढ्दो सत्ता संघर्षमा किशुनजी र गणेशमान सिंहको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ पाएका थिए। त्यो देउवाप्रतिको विश्वास थियो। कांग्रेसको १०औँ पोखरा महाधिवेशनमा देउवाले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेतृत्वका लागि टक्कर दिए। तर, सम्मानजनक मत ल्याएर हार व्यहोर्नुप¥यो। त्यतिबेला देशमा माओवादी युद्ध चलेको थियो। २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। बहुमत ल्याएर कांग्रेस सरकारमा गयो। त्यति नै बेलादेखि राजा र सेनाको असहयोग बढ्दै गएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले ५७ दिनसम्म संसद् घेराउ गर्दै राजनीतिक असहिष्णु र गलत संस्कार प्रदर्शन गरिरहेको थियो। जसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले दरबार, माओवादी र सेनालाई नै बल पु¥याइरहेको थियो।

मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्यो। मुलुक अघि बढ्न नसक्ने स्थिति थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५८ असारमा राजीनामा दिए। राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लियो र कांग्रेसको नेतृत्व देउवाकै पक्षमा आयो। सुशील कोइरालालाई पराजित गर्दै देउवा संसदीय दलको नेता बनेका थिए। संसदमा पार्टीको बहुमत भएकाले उनी फेरि प्रधानमन्त्री बने। माओवादी द्वन्द्वका कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त थियो। आन्तरिक विवादका कारण कांग्रेसमा विभाजन आयो। २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘शाही कू’मार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त गरे र सत्ता आफ्नो हातमा लिए।

त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीलाई साथ लिएर राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कु’विरुद्ध जनआन्दोलनको तयारीमा जुटे। संसद् पुनस्र्थापना कांग्रेसको प्रमुख मुद्दा थियो। नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को नेतृत्वमा रहेका देउवा र कांग्रेसका सभापति रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पार्टी एकीकरणका लागि बराबरी हुने गरी सहमतिको खाका बन्यो। त्यसपछि देउवा मूल पार्टीमै फर्किए। नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा पाँच दशक बिताएका देउवा २०७२ सालको १३औँ महाधिवेशनमा पार्टी उपसभापतिमा विजयी भए। ७० वर्षको उमेरमा उनी कांग्रेस सभापति बनेका थिए। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई हराएर देउवा कांग्रेसको पार्टी सभापतिमा विजयी भए।

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अथक योद्धा देउवाले पटक–पटक गरी नौ वर्ष जेलका कालरात्रि व्यतित गरेका छन्। सुदूरपश्चिमका बूढापाकाको भनाइअनुसार केही वर्ष अघिसम्म राजधानी काठमाडौंमा आउन बाटो बनेको थिएन। काठमाडौंबाट सुदूरपश्चिम धेरै टाढा थियो। पहिले भारत गएर भारतबाट काठमाडौं जानुपथ्र्यो। आज पनि सुदूरपश्चिमेली बूढापाका त्यतिबेलाको दुःखकष्ट सम्झन्छन्। जतिबेला देउवा गृहमन्त्री बन्ने, सुदूरपश्चिमलाई काठमाडौंसँग जोडे। रातदिन लगाएर ११ महिनामा २२ वटा पुल निर्माण गरिए। त्यसपछि सुदूरपश्चिम काठमाडौंसँग जोडियो। देउवाले सुदूरपश्चिमलाई मुलुकको विकासको मूल प्रवाहमा जोडे।

लामो समयसम्म दुःखकष्ट, जेलनेल भोगेका देउवामा सबै जातजाति, वर्गका मानिस समेटर देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भावना थियो। पार्टीभित्र दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, कर्णालीको प्रतिनिधित्व गराउन सके। पछिल्ला दिनमा महिला, दलित र मधेसीले धेरै अधिकार प्र्राप्त गरेका छन्। जसमा नेपाली कांग्रेस र सभापति देउवाको भूमिका महŒवपूर्ण छ। महिला, दलित, मधेसी र पिछडिएका वर्गका पक्षमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले खेलेको भूमिका स्मरणीय छ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि दलितका धेरै मुद्दा सम्बोधन भइसकेका छन्। महिला, मधेसी, जनजाति, दलित, आदिवासी लगायत कतिपय माग पूरा हुने क्रममा छन्। यसका लागि कांग्रेस सभापति रहेका देउवाले तराई–मधेसका समस्या समाधान गर्न ठूलो संघर्ष गरेको कुरा समेत जगजाहेर छ। पार्टीभित्र समेत संघर्ष गरेर देउवाले दलितका अधिकार कार्यान्वयन गराउन सफल भएको बिर्सन सकिँदैन। दलित, जनजाति छात्रवृत्ति कार्यक्रम– २०५२, उपेक्षित उत्पीडित र दलित विकास समिति– २०५४, जनजाति विकास समिति– २०५४ आदि दलित, मधेसी, महिला, जनजातिका अधिकारका लागि काम गर्ने निकाय र कार्यक्रम देउवाबाटै शुभारम्भ भएका हुन्।

बृहत आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणसम्बन्धी संसदमा आठबुँदे घोषणापत्र– २०५८, राष्ट्रिय दलित आयोग– २०५८, राष्ट्रिय महिला आयोग– २०५८, आदिवासी जनजाति विकास प्रतिष्ठान– २०५८, महिलालाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार दिन मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधन– २०५९ र कांग्रेसमा कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसी (कदमजम)लाई समानुपातिक सहभागिता गराउनैपर्ने अवधारणा लागू गर्ने देउवा नै हुन्। नेपाली कांग्रेस दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र एव अपांगता भएका व्यक्तिलाई पार्टीभित्र सहमहामन्त्री पद विधानमै सुनिश्चित गराउनमा समेत देउवाको अग्रणी भूमिका छ। यस अर्थमा समावेशीकरणका सवालमा देउवा नेपाली राजनीतिका महानायक हुन् भन्नु अत्युक्ति हुँदैन।  

 

 Published Date: Saturday, 19th June 2021 7:26:00 pm